जेव्हा सरकारने दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत, तेव्हा आपण प्रवेश करू का? उच्च न्यायालय (When the government has canceled the matriculation exams, will we enter? High Court)

जेव्हा सरकारने दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत, तेव्हा आपण प्रवेश करू का? उच्च न्यायालय 

When the government has canceled the matriculation exams, will we enter? High Court

 कुलकर्णी यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी मंगळवारी याचिका सुधारित करण्याचे निर्देश दिले. यासाठी विद्यार्थ्यांनी केलेल्या मूल्यांकनाचे सुत्र तयार करून सरकारने पाठविलेल्या आदेशाला आव्हानही द्यावे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारने सीओव्हीडी covid-19 च्या साथीच्या परिस्थितीत दहावीच्या बोर्ड परीक्षा घेणे योग्य नसल्याचे ठरवले आहे, तेव्हा कोर्टाने प्रवेश करणे योग्य होईल काय आणि अन्यथा थेट.

हे पण वाचा 👇 

बारावीच्या परीक्षा ही एसएससी पेक्षा महत्त्वाची आहेतः महाराष्ट्र सरकार मुंबई उच्च न्यायालयात.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने पुणे येथील प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना “दहावी (एसएससी) रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या 19 April एप्रिलच्या निर्णयाला आव्हान दिले. ) सीओव्हीडी Covid -19 प्रकरणांमध्ये झालेल्या वाढीमुळे राज्यात बोर्ड परीक्षा.

कुलकर्णी यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी मंगळवारी याचिका सुधारित करण्याचे निर्देश दिले जेणेकरुन विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन कसे करावे यासंबंधीचे एक सूत्र तयार करून सरकारने या आदेशाला आव्हान दिले.

हे पण वाचा 👇

पवार यांनी फडणवीस यांना विरोधी नेत्यांच्या भूमिकेविषयी सल्ला दिला असावा: राऊत

“आम्ही मात्र आमचे प्रथम निरीक्षण करीत आहोत की राज्य सरकारचे काही निर्णय योग्य नसतील, परंतु आम्ही (न्यायालय) आपले अधिकार किती वाढवू शकतो याची आम्हाला जाणीव आहे.” “राज्य सरकार परीक्षा घेण्यास अट अनुकूल नाही असे म्हणत असेल तर आपण (कोर्ट) पाऊल उचलू शकतो आणि ते योग्य नाही, म्हणून परीक्षा घेऊ का?” सरन्यायाधीश दत्ता म्हणाले.

गतवर्षी झालेल्या पहिल्या लहरीपेक्षा कोविड -19 ची दुसरी लाट वाईट असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. सरन्यायाधीश दत्ता म्हणाले, "कोरोनाव्हायरस यावर्षी तरुणांना लक्ष्य करीत आहे ... मुलांना त्रास होत आहे." कोर्टाने पुढील सुनावणी 3 जून रोजी ठेवली.

सोमवारी, महाराष्ट्र सरकारने या याचिकेला उत्तर म्हणून दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि "विशाल" व्यायामामध्ये सहभागी असणार्यांची सुरक्षा लक्षात घेऊन घेण्यात आला.