बारावीच्या परीक्षा ही एसएससी पेक्षा महत्त्वाची आहेतः महाराष्ट्र सरकार मुंबई उच्च न्यायालयात. (Twelfth standard exams are more important than SSC: Government of Maharashtra in Mumbai High Court.)

  बारावीच्या परीक्षा ही एसएससी पेक्षा महत्त्वाची आहेतः महाराष्ट्र सरकार मुंबई उच्च न्यायालयात.

Twelfth standard exams are more important than SSC: Government of Maharashtra in Mumbai High Court.

Buy now 👇

Miles web 

राज्य शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे, प्रोफेसर धनंजय कुलकर्णी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला उत्तर देताना, दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य सरकारने 19  एप्रिलच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.

राज्य सरकारने, प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की विद्यार्थी, शिक्षक, पालक आणि इतर भागधारकांच्या सुरक्षेचा विचार केल्यावर कोरोनाव्हायरसच्या उद्रेकात यावर्षीच्या एसएससी परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. राज्य शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी प्रतिज्ञापत्र केले असून, यावर्षी दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य सरकारने 19 एप्रिलच्या निर्णयाला आव्हान देताना प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला उत्तर दिले होते.

हे पण वाचा 👇

ट्विंकल खन्ना-अक्षय कुमारच्या कोविड -19 फंडसरायझरने 1 कोटींचे लक्ष्य गाठले आहे

20 मे रोजी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर असे म्हटले होते की ते शिक्षण प्रणालीची खिल्ली उडवत आहेत आणि या याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. राज्य सरकार बारावीच्या परीक्षा का घेत आहे, याबाबतही हायकोर्टाने स्पष्टीकरण मागितले.

राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, बारावीच्या परीक्षा सध्या स्थगित केल्या आहेत आणि केंद्राने राष्ट्रीय पातळीवर पाऊल टाकल्यानंतर त्याविषयी अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. दहावीच्या परीक्षेच्या तुलनेत भावी करिअरचा अभ्यासक्रमही त्यांच्यावरच अवलंबून असल्याने 12 वीच्या बोर्ड परीक्षा ही विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणामधील तुलनेने महत्त्वाचे टप्पा असल्याचे योग्य मानले गेले, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

"सामान्यत: दहावीनंतर 12 वी नंतर विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण कारकिर्दीचा मार्ग निश्चित केला जातो," असे त्यात म्हटले आहे. बारावीत शिकणारे विद्यार्थी "परिपक्व, स्वतंत्र, सामाजिकदृष्ट्या जागरूक आणि शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या तंदुरुस्त" असतात. इयत्ता दहावी. हे फक्त चीजबरोबर सफरचंदांची तुलना करण्यासारखे आहे कारण दोन्ही खाद्यपदार्थ आहेत, असे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. राज्य सरकारने असे म्हटले आहे की ते एसएससी होऊ शकत नाही.बारावीच्या परीक्षांचा निर्णय घेतल्यामुळे परीक्षा रद्द करता येणार नाहीत.

Buy Now 👇

Miles Web 

प्रतिज्ञापत्रामध्ये असे म्हटले आहे की दहावीच्या परीक्षेचे आयोजन करणे, यासाठी दर वर्षी सुमारे 16 लाख विद्यार्थी परीक्षा घेतात, ही एक "मोठी कसरत" होती ज्यात शिक्षक आणि पालक तसेच पोलिस आणि वाहतूक व्यवस्था यांचा समावेश होता. त्यात असेही म्हटले आहे की 2020-21 शैक्षणिक वर्षात कोविड -19 (साथीच्या रोगाचा) साथीच्या आजारामुळे शारीरिक वर्ग बंद पडले आहेत आणि शिक्षक ऑनलाईन वर्गात काम करीत आहेत.

संक्रमणाची दुसरी लाट राज्य सरकारने भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रथम एसएससी परीक्षा जूनपर्यंत तहकूब करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानंतर 19 एप्रिलला ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. “दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने केवळ सुरक्षा आणि कल्याणासाठीच नव्हे तर विद्यार्थी, परीक्षक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आणि इतर अनेकांच्या जीवनावरही प्राथमिक विचार केल्यावर घेण्यात आला. , ”प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

राज्य सरकारने कोर्टाला सांगितले की कोविड -19  प्रकरणांची संख्या हळूहळू कमी होत आहे परंतु अद्याप परिस्थिती पूर्ण नियंत्रणात नाही आणि आरोग्य सेवा प्रणालीवर दबाव आहे. तसेच महामारीच्या तिसर्‍या लाटेचा धोका असल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ते 12 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांवर परिणाम करतात.विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे करावे यासंबंधी एक फॉर्म्युला सरकारने आणला पाहिजे असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात 1 जून रोजी सुनावणी होणे अपेक्षित आहे.