मराठा कोटा, जीएसटी थकबाकी: सकारात्मक प्रतिसादाच्या आशेने टीम उद्धव यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली.(Maratha quota, GST arrears: Hoping for a positive response, Team Uddhav met Prime Minister Modi.)

 मराठा कोटा, जीएसटी थकबाकी: सकारात्मक प्रतिसादाच्या आशेने टीम उद्धव यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली.

Maratha quota, GST arrears: Hoping for a positive response, Team Uddhav met Prime Minister Modi.

उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार आणि कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक चव्हाण हे महाराष्ट्र मुख्यमंत्र्यांसमवेत होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्यापासून आतापर्यंतची त्यांचीच दुसरी बैठक, उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी पंतप्रधानांशी दिल्लीतील राज्यांच्या मुद्द्यांविषयी चर्चा केली आणि सुमारे मिनिटे त्यांची भेट घेतली - राजकीय वर्तुळात गोंधळ उडाला. 

माध्यमांशी बोलताना ठाकरे यांनी बैठकीबद्दल समाधान व्यक्त केले. या बैठकीत त्यांनी आणि दोन कॅबिनेट सदस्यांनी 12 मुद्दे उपस्थित केले. त्यातील मुख्य म्हणजे मराठा आरक्षण आणि जीएसटी थकबाकी आहे. “राज्याच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत आम्ही पंतप्रधानांना भेटलो आणि सर्वांना नोट्स दिली. त्याने आमचे गांभीर्याने ऐकले आणि त्यांच्याकडे लक्ष देण्याचे वचन दिले. आम्हाला आशा आहे की पंतप्रधान हे प्रश्न सकारात्मकपणे सोडवतील. ” मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की त्यांनी लस धोरणात बदल केल्याबद्दल मोदींचे आभार मानले आहेत. केंद्र सरकार आता ही खरेदी करणार आहे.

ठाकरे यांच्यासमवेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याशिवाय मुख्य सचिव सीताराम कुंटे हे होते.

मोदींसोबत झालेल्या पहिल्याच बैठकीत मुख्यमंत्री म्हणाले: “आज आपण राजकीयदृष्ट्या एकत्र नाही, पण याचा अर्थ असा नाही की संबंध तुटलेले आहेत. मी त्याला भेटलो तर काही चुकत नाही. मी नवाज शरीफ यांना भेटायला गेलो नाही. ” डिसेंबर 2015 मध्ये पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधानांच्या मोदींच्या अचानक केलेल्या भेटीचा नवाझ शरीफ यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ होता. तथापि, ठाकरे यांनी पंतप्रधानांशी काय चर्चा केली यासंबंधी काही माहिती दिली नाही.

मराठा कोट्यावरील महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष असलेले चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच झालेल्या आदेशानुसार आरईएससी (सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय) आरक्षणासाठी समावेश किंवा वगळण्याबाबत अंतिम म्हणणे आहे. केंद्र. “म्हणून आम्ही पंतप्रधानांना कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याची विनंती केली.जरी राज्यांना सेबीसी आरक्षणाची शक्ती मिळाली, तरी आरक्षणासाठी 50% वरच्या मर्यादेमुळे ते उपयुक्त होणार नाही. ती मर्यादा शिथिल करण्याची गरज आहे. पंतप्रधानांनी आम्हाला याची ग्वाही दिली की त्यांनी याबाबत माहिती मिळवून घ्या आणि पुढील पाऊल उचलले, ”कॉंग्रेस नेते म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 27 % जागा राखून ठेवल्याबद्दल ठाकरे यांनी मोदींना 2011 च्या जनगणनेतील संबंधित डेटा उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली आणि 2021 च्या जनगणनेत ओबीसीला स्वतंत्र प्रवर्गात समाविष्ट करावे अशी विनंती ठाकरे यांनी मोदींना केली. ओबीसींना कायदेशीर शिल्लक राहण्याऐवजी अनुसूचित जाती आणि जमातींप्रमाणेच घटनात्मक दर्जा मिळायला हवा.

पदोन्नतीतील आरक्षणावरील सर्व प्रलंबित याचिका निकाली काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना सर्वोच्च न्यायालयात हलवावे असे आवाहन केले.

बॉम्बे मेट्रो कार डेपोसाठी जागेची ओढदेखील पुढे आली आणि ठाकरे यांनी कोर्टाबाहेर एकमताने तोडगा काढला. शिवसेनेने या विषयावरुन पुढाकार घेऊन नेतृत्व केले असून पुढच्या वर्षाच्या सुरूवातीच्या निवडणुकीपूर्वीच पुन्हा राजकीय गती मिळण्याची शक्यता आहे.

ओव्हर लसींच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे यांनी सोमवारी जाहीर केलेल्या धोरणातील बदलाचे स्वागत केले. ते म्हणाले: “आता आपल्यापुढे आलेले अडथळे दूर केले जातील आणि केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर देशातील सर्व लोकांनी लवकरात लवकर लसीकरण करावे अशी आमची अपेक्षा आहे.”

ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने इतर सर्व मुद्दे म्हणजे विधानपरिषदेच्या नामनिर्देशित 12 जागांसाठी नावे ठेवली होती जी राज्यपालांकडे प्रलंबित आहेत; नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीडित लोकांच्या भरपाईत वाढ; पीक विम्याचे ‘बीड मॉडेल’, याची खात्री करुन देणार्या कंपन्या 20% पेक्षा जास्त नफा मिळवून देत नाहीत,केंद्राने राबविली; आणि 14 व्या वित्त आयोगानुसार स्थानिक संस्थांना देण्यात येणार्या 24,306 कोटी रुपयांच्या जीएसटी थकबाकी तसेच  2,562 कोटी रुपये थकबाकी देय.

मोदी-ठाकरे यांच्या स्वतंत्र बैठकीची बातमी समजताच भाजपचे खासदार उदयनराजे यांनी शिवसेना आणि भाजपा एकत्रित होण्याचे आणि “राज्यातील राजकीय शक्तींचे नवे अस्तित्व” तयार करण्याचा दावा केला. "या बैठकीचे उद्दीष्ट म्हणजे भाजपा आणि सेनेतील कटुता रोखणे हे होते," असे राजे म्हणाले.

2019 मध्ये युती तुटल्यापासून सेना आणि भाजपची खिंडी चिघळली आहे. महाराष्ट्रातील महाविक्रस आघाडी सरकारसाठी सेनेने राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसशी करार केला होता.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ही बैठक प्रोटोकॉलनुसार असून कोणत्याही राजकीय हेतूने त्यास जोडले जाऊ नये असे सांगितले. त्यांनी मुंबईतील माध्यमांना सांगितले: “जेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना भेटण्यासाठी प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व केले तेव्हा ते संपूर्ण प्रतिनिधींना प्रेक्षकांना देतात,अजेंडा वर सूचीबद्ध विषय चर्चा. त्यानंतर, सर्वसामान्य प्रमाण अशी आहे की पंतप्रधान महत्त्वपूर्ण राज्याच्या मुद्द्यांवर मुख्यमंत्र्यांशी स्वतंत्रपणे चर्चा करतात… मी मुख्यमंत्री होतो आणि अनेक प्रतिनिधींना पंतप्रधानांकडे नेले. ”

सेना नेते संजय राऊत, कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सांगितले की, एमव्हीए युती मजबूत आहे आणि सरकार पूर्ण मुदत पूर्ण करेल. थोरात म्हणाले, “मुख्यमंत्री-पंतप्रधान बैठक वर्षानुवर्षे होत असतात.”

पाटील म्हणाले “घाबरायचं काही नाही”. “आम्ही अन्य राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी सौहार्दपूर्ण संबंध ठेवतो. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे असे संबंध ठेवतात. कधीकधी वाद होतात. याबद्दल काही नवीन नाही. ”

राऊत म्हणाले, “आमची भूमिका अशी आहे की केंद्र आणि राज्यांमध्ये संघर्ष होऊ नये. राज्यांना संकटाच्या वेळी केंद्राच्या मदतीची आवश्यकता असते आणि त्यासाठी मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांनी संवाद साधला पाहिजे. ”